.jpg)
बालकुमारी घटनापछि कोरियाले भन्यो- १६ देशमा हाम्रो एउटै नियम छ, नेपालमा किन यस्तो भयो ?
काठमाडौं । दक्षिण कोरियाली पक्षले भाषा परीक्षाको विषयलाई लिएर नेपालमा दुई जना युवाहरूको ज्यान जाने अवस्था आएकोबारे नेपाली पक्षसँग चिन्ता जाहेर गरेको एक जना नेपाली अधिकारीले बताएका छन्।
कोरियाली पक्षसँग अनौपचारिक कुराकानी गरिरहेको बताएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले अन्य देशहरूमा ईपीएस कोटा अन्तर्गत श्रमिकहरू लिने क्रममा यस्तो विवाद नदेखिएको कोरियाली पक्षको भनाइ रहेको बताए।
“यस्तो किसिमको क्रियाकलाप नेपालमा किन भइरहेको छ? भन्ने प्रश्न उनीहरूले गरेका छन्,” उनले भने। दक्षिण कोरियाले ईपीएस प्रणाली अन्तर्गत विभिन्न १६ वटा देशहरूबाट कामदार भर्ना लिने गरेको छ। ती सबै देशहरूमा एउटै नियम रहेको र एकै पटक आवेदन र परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने गरेको कोरियाली पक्षको दाबी छ।
“नेपाली कामदारहरू किन यस्तो किसिमको व्यवहार गर्छन् अथवा नेपालमा मात्रै किन यस्तो हुन्छ? जबकि यही प्रक्रिया अन्तर्गत अरू देशमा पनि परीक्षा हुन्छ, छनौट हुन्छ। अस्ति पानीजहाज निर्माणमा पनि एकै पटक अरू देशमा पनि परीक्षा भयो त्यसमा अनुत्तीर्ण हुनेहरू अहिले अरू देशमा निर्माणतर्फ आउन चाहिरहेकै छैनन्,” कोरियाली पक्षको भनाइ उद्धृत गर्दै भण्डारीले भने।
“फेरि अर्को पानी जहाजको काम खुल्यो भने वा अर्को वर्ष अरूमा आउलान्। तर हाम्रोमा यस्तो कुराहरू भइरहेका छन्। यो कुरालाई चाहिँ उनीहरूले संवेदनशीलताका साथ लिएका छन्।”
कोरियाले नेपाली युवाहरूको मृत्यु भएको घटनाप्रति दुख: व्यक्त गरेको भण्डारीले बताए। “यो अत्यन्त दुखद घटना हो यसबाट हामी मर्माहत छौँ,” कोरियाली पक्षको भनाइ उद्धृत गर्दै भण्डारीले भने।
“कोरियामा रोजगारीका लागि जाने र भर्ना हुने क्रममा यो घटना घट्यो त्यसबाट कोरियाली पक्षले दुख: व्यक्त गरेको छ।” बीबीसीले प्रतिक्रियाका लागि काठमाण्डूस्थित दक्षिण कोरियाली राजदूतावासमा सम्पर्कको प्रयास गरेको थियो। तर दूतावासमा नयाँ वर्षको बिदा रहेका रहेका कारण कोरियाली पक्षसँग सम्पर्क हुन सकेन।
“यस्ता क्रियाकलापहरू हुँदादेखि नेपाली कामदारहरूप्रति कोरियाली रोजगारदाताहरूको जुन सकारात्मक दृष्टिकोण थियो हिजोका दिनसम्म त्यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष असर पर्छ,” भण्डारीले भने।
अदालतको आदेश मान्ने कोरियाको सङ्केत
उच्च अदालत पाटनले यसअघि शीप बिल्डिङको परीक्षामा सहभागी भएका नेपाली युवाहरूलाई पनि निर्माण क्षेत्रमा रोजगारीका क्षेत्रमा दक्षिण कोरिया जानका लागि भाषा परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिएसँगै कैयौँ युवाहरू पुनः परीक्षाको तयारीमा जुटेका छन्।
अदालतको आदेशपछि परीक्षाको सहजीकरण गर्ने ईपीएस कोरिया शाखाले यसअघि शीप बिल्डिङ भनिने पानीजहाज निर्माणको काममा जान परीक्षा दिएर असफल भएका ३२ हजार युवाहरूका लागि सोमवारबाट आवेदन लिन सुरु गरेको छ।
उनीहरूलाई आवेदन दिन बुधवारसम्मको समयसीमा दिइएको छ। यसअघि एक पटकको परीक्षामा असफल भएका उम्मेदवारहरूलाई एक वर्षसम्म अर्को परीक्षामा भाग लिन नदिने आफ्नो नीति रहेको बताउँदै आएको दक्षिण कोरियाले नेपालको अदालतले दिएको आदेशका आधारमा उनीहरूलाई परीक्षामा सामेल हुन दिने वा नदिने अन्योल देखिँदै आएको छ।
तर श्रम मन्त्रालयका सचिव भण्डारीले उनीहरूलाई परीक्षामा सहभागी गराउन कोरिया सकारात्मक देखिएको बताए। “अदालतको आदेश पालना गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य हुन्छ। त्यसअनुसार कोरियाली पक्षलाई पनि सूचना गरेर यस्तो भइरहेको छ यसरी उहाँहरू पनि आवेदक हुनुहुन्छ भनेका छौँ,” भण्डारीले भने।
“यो प्रक्रियामै उहाँहरूलाई असजिलो भइरहेको छ तर अदालतको आदेश भइसक्यो मान्नुपर्छ भनिसकेपछि उहाँहरूले पनि यसलाई स्वीकार गर्नुभएको छ।”
तर छनौट प्रक्रिया परिवर्तन गरेर आगामी दिनमा भर्ना लिनेबारे सोच्नुपर्ने हुनसक्ने कोरियाली पक्षको भनाई रहेको भण्डारीले बताए।
‘कोरियाली पक्षले संवेदनशील रूपमा लिएको छ’
अहिले निर्माण क्षेत्रका लागि खुलाएको भाषा परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएकाहरू मध्येबाट १५ हजारलाई कोरियाले रोजगारीका लागि लैजाने बताएको छ।
त्यसका लागि अहिले एक लाख ४३ हजार जनाले आवेदन दिइसकेका छन्। त्यसमा शीप बिल्डिङमा अनुत्तीर्ण भएकाहरू सबैले निवेदन दिए थप ३२ हजार आवेदकहरू थपिन्छन्।
“थप ३२ हजार सहभागी हुँदा एक लाख ७५ हजार भाषा परीक्षामा सहभागी हुने सम्भावना भयो। यसबाट छनौट हुने त्यही १५ हजार नै हो,” भण्डारी भन्छन्। भाषा परीक्षा नेपालले नै सञ्चालन गर्ने भएकाले सबैलाई समान व्यवहार हुने उनले बताए।
“जहाँसम्म कोरियाले उहाँहरूलाई लैजान्छ कि लैजादैन भन्ने सवाल छ भाषा परीक्षा उत्तीर्ण हुँदैमा कोरियाले लैजान्छ भन्ने हुँदैन। त्यसपछि रोजगारदाताहरू कहाँ व्यक्तिगत विवरण सहित उहाँहरूलाई पठाइन्छ। त्यसपछि रोजगारदाताले यसको छनौट गर्छ,” उनले भने।
“नेपालबाट आउनेहरू राम्रो काम गर्छन् भनेर नेपालीहरूको लागि उनीहरूले १६ वटा देशमा सबैभन्दा बढी कोटा दिएका छन्। तर पछिल्ला केही वर्षदेखि भाषा परीक्षाको सिलसिलामा यहाँबाट गइसकेपछि कोरियामा पनि आन्दोलनहरू गरिरहेको कारणले कोरियाली पक्षले चाहिँ यसलाई संवेदनशील रूपमा लिएको छ,” उनले भने।
“जहाँसम्म यस्तो हिंस्रक क्रियाकलाप भयो। यस्ता किसिमका मानिसहरू छन् भन्ने दृष्टि यदि आयो भनेदेखि कोरियाली पक्षले उत्तीर्ण भए पनि छनौट गर्दाखेरि संवेदनशील भएर हेर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ,” सचिव भण्डारीले भने।
राजदूतसँग छलफलको तयारी
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले काठमाण्डूस्थित दक्षिण कोरियाली राजदूत पार्क ते-योङलाई बोलाएर कोरियाको सरकारसँग सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ।
दक्षिण कोरियामा इस्वी संवत्को नयाँ वर्ष र क्रिसमसको बिदा भएका कारण राजदूतले छलफलका लागि समय मागेका थिए।
दक्षिण कोरियाली सरकारको ईपीएस कोरियाको मानव संसाधन विभागका एक जना प्रतिनिधि नेपालमै रहने गरेका थिए। तर उनी अहिले बिदामा रहेका कारण समय लागेको बताइएको छ।
श्रम विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेका अनुसार यसअघि १८ जनालाई अदालतले परीक्षा दिलाउन आदेश दिएपछि नेपाली अधिकारीहरूले कोरियाली पक्षलाई यसबारे जानकारी गराएका थिए।
कोरियाली पक्षले अदालतकै आदेश भए उनीहरूको परीक्षा अघि बढाउन मौखिक सहमति जनाएको घिमिरेले बताए।
आदेशको पूर्ण पाठमा यसअघि शिप बिल्डिङको परीक्षामा असफल भएका सबैलाई निर्माण क्षेत्रमा रोजगारीका लागि पनि परीक्षा दिन भनिएको छ।
दक्षिण कोरिया रोजगारीबारेको विवाद के हो?
दक्षिण कोरियामा ईपीएस कोटाअन्तर्गत निर्माण क्षेत्रमा रोजगारीका लागि जान नेपालमा लिइने भाषा परीक्षामा यसअघि ‘शिप बिल्डिङ’ परीक्षामा सहभागी भएर अनुत्तीर्ण भएका युवाहरूले आफूहरूलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने माग राखेर प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीसँग झडप हुँदा शुक्रवार दुई जनाको मृत्यु भएको छ।
ईपीएस शाखाले कोरियाली रोजगारदाताको नीति देखाउँदै उनीहरूलाई एक वर्षभित्र हुने अर्को भाषा परीक्षामा सहभागी नगराउने निर्णय गरेको थियो।
ईपीएस शाखाले पानीजहाज बनाउने कामका लागि भाषा परीक्षामा अनुत्तीर्णहरूलाई निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न जानका लागि लिइने भाषा परीक्षामा सहभागी हुन रोक लगाएकोप्रति युवाहरू असन्तुष्ट थिए।
तीमध्ये १८ जनाले उक्त निर्णयलाई अदालतमा चुनौती दिएका थिए। पाटन उच्च अदालतको आदेशपछि ईपीएस शाखाले अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने आवेदकलाई मात्र परीक्षामा सहभागी गराउने निर्णय गरेको थियो।
अदालतले शुक्रवार अपराह्न पुनः सबैलाई यस्तो परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिनु अघिसम्म ललितपुरमा दुई जना युवाले ज्यान गुमाइसकेका थिए। ईपीएस शाखाको निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका युवाहरूले बालकुमारीमा सरकारका एक जना मन्त्रीको गाडीमा आगजनी गरेका थिए। बीबीसी